आईसीडी/सीएफएस में सेवाएं

• भारतीय कंटेनर ट्रैफिक के बढ़ने से सीएफएस और आईसीडी जैसी ट्रांजिट सुविधाओं की मांग बढ़ी है, जो ब्रेक बल्क कार्गो के कंटेनरीकरण के लिए सेवाएं प्रदान करती है। सीएफएस और आईसीडी सुविधाएं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के बुनियादी ढांचे का एक अभिन्न अंग है, भारत उभरते हुए देशों के साथ बढ़ रहे व्यापार का अनुभव करने की स्थिति में है जो इस बाजार को आकर्षक क्षेत्र बना रहा है, जिससे आयाज-निर्यात आपूर्ति श्रृंखला में परिसंपत्ति की बढ़ोत्तरी होती है। मुख्य रूप से कंटेनरीकृत कार्गो में वृद्धि कस्टम क्लीयरेंस गतिविधियों में सुधार, अन्य लॉजिस्टिक्स गतिविधियों की तुलना में उच्च मार्जिन और डैडिकेटिड फ्रेट कॉरीडोर के निर्माण के कारण बाजार विस्तार के लिए तैयार है। सरकार की पहल ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति, मैरीटाइम एजेंडा विजन 2020 के माध्यम से पोर्ट क्षेत्र का विकास, लॉजिस्टिक्स पार्क और फ्री ट्रेड वेअरहाउस जोन (एफटीडब्ल्यूजेड) के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने की नीतियों के साथ जहाज निर्माण में निवेश के रूप में स्थान, नियोजित परिसंपत्तियों और कम लागत वाली बेहतर सेवाओं के संदर्भ में कंटेनर लॉजिस्टिक बाजार के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया है।
• कड़ी प्रतिस्पर्धा एवं मुख्य पोर्टों पर कंटनरों की ‘‘डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी‘‘ में वृद्धि के बावजूद आपके निगम ने रिपोर्ट वर्ष के दौरान अपने 25 कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस)/इनलैंड क्लिअरेंस डिपो (आईसीडी) द्वारा 7.87 लाख टीईयू हैंडल किए। वर्ष के दौरान आपके निगम ने गोवा में एक एअर कार्गो कॉम्पलैक्स (एसीसी) एवं आईजीआई एअरपोर्ट, दिल्ली में एक अकम्पनीड बैगेज वेअरहाउस (एबीडब्ल्यू) का प्रचालन भी किया है।
• भारत-बांग्लादेश सीमा पर पैट्रापोल, (पश्चिम बंगाल) में लैंड कस्टम स्टेशन (एलसीएस) सड़क मार्ग से बांग्लादेश के साथ आयात-निर्यात व्यापार की सुविधा प्रदान कर रहा है, इसे 12 फरवरी, 2016 में एकीकृत चैक पोस्ट (आईसीपी) में परिवर्तित कर दिया गया। आईसीपी, पैट्रापोल सुविधा का प्रबंधन कार्य लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीएआई) द्वारा आपके निगम को दीर्घ अवधि आधार पर सौंपा गया। समीक्षा वर्ष के दौरान, इस सुविधा से 67 प्रतिशत क्षमता उपयोग दर्ज किया गया और 13.37 करोड़ रूपये का सकल राजस्व अर्जित किया गया जबकि 2019-20 में 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग तथा 20.50 करोड़ रूपये का सकल राजस्व अर्जित किया गया था।